नेपालगन्ज,२१ माघ ।नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ।
पार्टीका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, वाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान राखेका हुन्।
नेकपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना गरे। उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनकाअनुसार फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनअगावै अदालतले पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ।
यो विघटनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व सांसदहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। जसमा संसद पुनःस्थापना माग गरिएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा थापाले अदालतमाथि दबाब र ढिलासुस्तीको आरोप लगाए।
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा तत्काल फैसला गर्न दबाब दिए। यो अवस्थाबाट नेपाल ठूलो वैदेशिक आक्रमणमा परेको अनुभुति भएको बताए।
संसद पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताए। एमालेले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट छिटो फैसला माग गर्दै आएको छ। बस्नेतको यो अभिव्यक्ति हालको राजनीतिक अन्योल र निर्वाचन÷संसद पुनःस्थापनाको बहसबीच आएको हो।
जसले न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ। बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ। एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार विघटित संसद पुन : स्थापना भए नेपालले सबैभन्दा कम जोखिमबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्र सहज बाटोमा फर्किन सक्ने बताए।
भट्टराईले एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको जोड दिँदै पार्टीले जनताको बीचमा गएर संवाद गर्ने, आफ्ना कार्यक्रम, विचार, नीति तथा विगतका योगदान र सेवाहरु प्रस्तुत गरेर अनुमोदन लिने बताए। यो अभिव्यक्ति हालैका विभिन्न कार्यक्रम तथा पार्टीका आन्तरिक छलफलहरूमा आएको एमालेको स्थिर धारणासँग मेल खान्छ, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०८२ लाई लोकतन्त्र तथा संविधान पुनरुत्थानको वर्ष बनाउनुपर्ने र संसद पुन : स्थापनालाई निकासको मुख्य बाटो ठानेको बताइसकेका छन्।
एमालेले संसद पुन : स्थापना भएपछि संसद्मार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको छ। पार्टीले निर्वाचनमा पनि तयारी गर्ने तर लोकतन्त्रको संकट सम्बोधनका लागि संसद् पुन : स्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको मान्यता राख्दै आएको छ। डा. भट्टराई काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुन्।
नेकपा (एमाले) को आगामी चुनावी घोषणापत्र तयारीको क्रममा रहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेलले यसमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानेर यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्यमा एमालेले सहन नसक्ने र विपक्षमा उभिने बताए।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा शुरु गरिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बताए।
सुशासनलाई विशेष महत्व दिइने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने पोखरेलले जानकारी दिए। एमालेले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार पार्दै गरेको देखिन्छ।
यो घोषणापत्रले पार्टीको आगामी निर्वाचन रणनीतिलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमालेले सरकार अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ अग्रसर नरहेको तर निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी एमाले नभएको बताउँदै आएको छ।
अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ नलागेको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने एमालेको आरोप छ।
